ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਈ-ਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ 266 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਏ ਗਏ 266 ਫਾਰਮ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3.83 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 73 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ “ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ” ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ (85.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 61 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦਾ “ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ” ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 19,027 ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ (MSP Policy) ਦੀ “ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।