ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। S&P ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਰੋ ਅੱਪਡੇਟ ਟੂ ਗ੍ਰੋਥ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, S&P ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
S&P ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋਖਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2021-22) ਵਿੱਚ 8.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। S&P ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (CPI ਮਹਿੰਗਾਈ) 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।