ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਦੇਣਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”