ਮੋਹਾਲੀ – ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਆਈ ਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਟੈਟਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੌਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸਨਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਜਨਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਦੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੌਰਬ ਬੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਵਾਈਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਰਬੀਟੈਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਵੀਟੈਟਰ ਕੋਲ : ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ*
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟਿਸਨਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮੋਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਆਰਵੀਟੈਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਰਵੀਟੈਟਰ ਵੱਲ਼ੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਅਸੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬੌਡ ਦੇ ਆਡਰ ਨਾਲ ਆਰਵੀਟੈਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਰਵੀਟੈਟਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਉਲੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਬਾਜਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ