ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕ ਕਿ  ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 58,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 5.9% ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਰੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦਕਿ FRBM ਐਕਟ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ  3% ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੇਤੀ ਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸੀਏਸੀਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ 2900/  ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 700-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ 10% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 72% ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ  ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਨੀਆਂ  ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 649 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੰਡ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 40% ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋੰ ਵੀ ਸਿਰਫ 30% ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।