ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸਮੇਂ ਲਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।