ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਬਿਸ਼ਟ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।