ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਐਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।ਐਸ. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1967 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ
