ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰੀਬ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।