ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।