ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅੇਪੀਆਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15æ56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 85æ4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।”
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ, ਫਾਸਟੈਗ ਟੋਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 407 ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2æ65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ” ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿੱਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 5æ79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂਂ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਗੁੱਡਜ਼ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 132(1)(ਸੀ) ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”