ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐਸਐਸ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।