ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।