ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Recognised and Affiliated School Association ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਲੈਬ ਫੀਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈੱਡਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ CBSE, ICSE ਅਤੇ PSEB ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।