ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ All India Judges Association & Others v. Union of India & Others ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਹੱਕਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਹੌਲ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ provisional enrolment/registration ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਜ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ Law Clerk ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਮਈ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ Civil Judge (Junior Division) ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
2002 ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Civil Judge (Junior Division) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 20 ਮਈ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੁੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਮਈ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ Civil Judge (Junior Division) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ Judicial Service ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
ਕੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 20 ਮਈ 2025 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “1 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ + ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ” ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ Judicial Service ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 20 ਮਈ 2025 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ Judicial Service ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਯੋਗਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ Judicial Service notification ਅਤੇ amended service rules ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।