ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 21 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ। ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ। ਅਹਿਮ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਵੀ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ?
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਰਹੇ ਬੰਦ
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (FAP) ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।
ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਜ਼ਾ, ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।