ਪੈਰਿਸ – ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸ ਫਰਾਂਸ-ਪ੍ਰੈਸ (AFP) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਰਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।