ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਕਾਇਰਤਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਊਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਸੀਜੇਪੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰੰਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤੂਲ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
