ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਘਾਤਕ ਕੋਹੜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਥਾਪੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੌਂਹ ਤੱਕ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਤਾਨ੍ਹੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 60,582 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 89,784 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 708 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ 354 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3,803 ਕਿਲੋ ਹੇਰੋਇਨ, 976 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 56 ਟਨ ਪੋਸਤ ਪੁੱਕੀ, 1325 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 13,430 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 11,981 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ (ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 914 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਮਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਕੀਨ, ਹੀਰੋਇਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੋਗੀ’ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਸੂਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ (4.25 ਲੱਖ) ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 5.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੰਗ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 25.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ, ਘਾਤਕ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਤੰਭਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 79,973 ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 81,383 ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਨ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।