ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Climate Emergency ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ Darebin City Council ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਅਰਬਿਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ Federal Government ਨੂੰ National Climate Compensation Fund ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਡੇਅਰਬਿਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ Julie O’Brien ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ Julie O’Brien ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Climate Compensation Fund ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Climate Emergency ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। O’Brien ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ Federal Government ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Darebin City Council ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ Trent McCarthy ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ Climate Emergency ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ Climate Emergency ਐਲਾਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ Darebin City Council ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Federal Government ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ City of Sydney, Byron Shire, City of Parramatta, City of Newcastle, City of Hobart, Tweed Shire ਅਤੇ Bayside ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Darebin ਦੀ ਵਸਨੀਕ Lesley Walker, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ Climate Change ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ insurance premiums, ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ disaster recovery ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। Walker ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ security guards, Asians for Climate Solutions ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ Union Labor ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ $38 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ 2060 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ $73 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 537 ਵਿੱਚੋਂ 434 ਕੌਂਸਲਾਂ Climate Change ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Australia Institute ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Climate Change ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ insured losses 12 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ local government ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Darebin Council ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਝ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Climate Compensation Fund ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Darebin ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ Climate Change ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ Australia ਦੀ Climate Pollution ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Climate Change ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ Federal ਅਤੇ State Governments ਮਿਲ ਕੇ fossil fuel ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $14.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ subsidies ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ disaster response fund ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ $4.75 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Santos ਨੇ 2024–25 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ corporate tax ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ $47 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ community infrastructure ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Climate Change ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ infrastructure ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।Darebin City Council ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਤਾ ਇਸ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। Council ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Climate Change ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।