ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। LG ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ‘ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਸਮਿਟ’ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਸੀਐਸ ਮੇਅਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਡੀਐਮਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। WCS ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ NDMC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇਕ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।