ਕੈਨਬਰਾ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ Closing the Gap ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਬੋਰਿਜਿਨਲ ਐਂਡ ਟੋਰਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ Closing the Gap Data Compilation Report ਅਨੁਸਾਰ 19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਟੀਚੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2031 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Closing the Gap ਸਮਝੌਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ Closing the Gap ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ (UNDRIP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2023 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੱਲ ਕੀ ਹਨ?
ਕੇਟੀ ਕਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ UNDRIP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (Human Rights Act) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।