ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਝੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੂ (ਹੀਟਵੇਵ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ ਡੀ ਐੱਮ ਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਜ਼ੂਅਲਟੀ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘(ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ) ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੱਡ ਕਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ (FCMTs) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।