ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ?
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਗਠਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ
