ਮਾਨਸਾ – ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10-10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ 360 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।