ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਏਸੀਪੀ (Assured Career Progression) ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਓਪੀਡੀ (ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ (PAP) ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।