ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਆਈਟੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਇੲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਆਈਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਡ ਐੱਸਆਈਟੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਆਈਟੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।