ਲਖਨਊ – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਗਊ-ਮਿੱਤਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੋ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਗਊ-ਮਿੱਤਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਊ-ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਹਾਰੀ ਗੁਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਗਊਮੂਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਗਊਮੂਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਦੇ ਲੱਠੇ, ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ, ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਗਵਯ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਗਊ-ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਊ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।