ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜੱਜ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਜੱਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਥਰਡ ਜੱਜ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਿਡਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।