ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ NGT ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜ-ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 24 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 40 ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।