ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Acceptance of Necessity) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ (Defence Acquisition Council) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ, ਜੈਵਿਕ, ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ (CBRN) ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਨਿਸੈਂਸ ਵਾਹਨ, ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਕੈਨਿਕਲ ਮਾਈਨ-ਲੇਇੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਟ੍ਰੌਲ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਵਤ੍ਰ ਪੁਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
CBRN ਰਿਕਾਨਿਸੈਂਸ ਵਾਹਨ ਰਸਾਇਣਕ, ਜੈਵਿਕ, ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਕੈਨਿਕਲ ਮਾਈਨ-ਲੇਇੰਗ ਸਿਸਟਮ ਔਖੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਟ੍ਰੌਲ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਵਤ੍ਰ ਪੁਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਅਰੁਧਰਾ ਰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰੁਧਰਾ ਰਡਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਵਲ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣੋਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਜੈਮਰ ਅਤੇ Defence Forces Secure Access Card System ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਜੈਮਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਮਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਕਸੈਸ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਐਂਟਰੀ ਪਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।