ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-ਸਾਲਾ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾ ਐਲਐਲਬੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਐਲਬੀ ਕੋਰਸ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 70% ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ । ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।