ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।