ਇਲਾਮਾਬਾਦ – ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਲਾਂਡੀ ਕੋਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਲਾਂਡੀ ਕੋਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ 1992 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਝ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਂਡੀ ਕੋਟਲ ਦੇ ਸਹਾਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਂਡੀ ਕੋਟਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਦਰ ਵਰਗੀ ਇਮਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਮਾਲ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵਰਗੀ ਇਮਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਣਸੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਰੂਨ ਸਰਬਦਿਆਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲੀਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 2016 ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਤ
previous post
