ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੁਣ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਥੇ, ਮੈਟ੍ਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੇ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 20 ਏਕੜ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।