ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। IB ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।