ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 13 ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 415/2026 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 13 ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 57 ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 62 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 62 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੜਬੜ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।