ArticlesAustralia & New ZealandBreaking NewsLatest NewsTechnology

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Gmail ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ।

ਕੈਨਬਰਾ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Gmail ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਈਮੇਲ, ਨਿੱਜੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Gmail ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਊਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਊਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ’ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਨੂੰ Gmail ਬਾਰੇ ਕੀ ਡਰ ਹੈ?

ਗੂਗਲ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਰੇਚਲ ਲਾਰਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। Gmail, ਨਿੱਜੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ

ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੈਟਾ, ਟਿਕਟਾਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ, ਟਿਕਟਾਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 109 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ,
ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Gmail ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Related posts

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਗਰਉਂ ਪੁੱਜਣਗੇ

admin

DM–CX–Loyalty Summit 2026 : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਣੇਗਾ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

admin

ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

Bunty