Health & FitnessBreaking NewsIndiaLatest News

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਦਵਾਈਆਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਫੰਗਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਸੌਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਨਿਯਮ, 2019 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ (AMR) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਵਨ ਹੈਲਥ’ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ AMR ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।

Related posts

SC/ST ਐਕਟ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ-ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸ ਦਰਜ

Bunty

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ED ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ

Bunty

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ?

admin