ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 50% ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 20% ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੌਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 
ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਅੱਧੇ-ਇੱਕ ਘੰਟੇ ‘ਚ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁੱਲਾ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।