ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ‘ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ’, ‘ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ’, ‘ਨਿਮਰਤਾ ਭੰਗ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੀੜਤ’, ‘ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਰਵਾਈਵਰ)’, ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ’, ‘ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ’ ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 125 ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ’ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ’, ‘ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ’ ਜਾਂ ‘ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।