ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
‘ਅਰਾਵਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਨ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ।