ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਬਿਗ ਟੈਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾਹ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੀਸ਼ਨ 2026 ਦੇ Online Safety Amendment (Strengthening Enforcement for the Social Media Minimum Age) Bill ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Apple, Google ਅਤੇ Microsoft ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ, ਖ਼ਬਰ, ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ eSafety Commissioner ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ eSafety Commissioner ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ eSafety Commissioner ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ duty of care ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ—ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਬਿਗ ਟੈਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।