ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਐੱਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀਆਂ 5000 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, 36 ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਲਈ ਵੀ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 26 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ?