ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲ਼ਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ (ਫਾਂਸੀ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫ਼ਡੀæ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਡਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਫੀਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ: ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇæਐਲ਼ ਸੁਨੇਜਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇਗਾ, ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ।