ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਤੇ ਰੇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।