ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (+23) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1989, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 2000 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਰਾਏ ਨੇ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ
